संयुक्त राष्ट्र, 23 जून । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 193 सदस्यों से भारत के प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने का आह्वान किया है। भारत का यह प्रस्ताव एक चौथाई सदी से भी अधिक समय से लटका हुआ है।
महासभा ने गुरुवार को अपने एक प्रस्ताव पर अपने सदस्यों से यह आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति की समीक्षा करने वाले इस प्रस्ताव में सभी देशों के आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, संचालन की स्वतंत्रता, आंदोलन और भर्ती और वित्तीय, सामग्री या राजनीतिक समर्थन से इनकार करने और आतंकवादियों और उनके प्रत्यर्पण को न्याय के दायरे में लाने या प्रत्यर्पित करने का दायित्व दोहराया गया। महासभा ने आतंकवाद-रोधी सप्ताह के दौरान इस प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय बैठक में चर्चा की।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा, हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमें इस बात पर बहस जारी रखनी चाहिए कि आतंकवाद या हिंसक उग्रवाद क्या है? विवरणों में डूबे रहना और बड़ी तस्वीर से आंखें मूंदकर रहना चाहिए? उन्होंने पूछा, या हमें एक साथ आना चाहिए और अपने सभी संसाधनों को आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए लगाना चाहिए? उन्होंने राजनीतिक और नैतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में भारत के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
