अशोकनगर,12 अप्रैल |देवेन्द्र ताम्रकार। जिले में संचालित हो रहे अनुसूचित जाति छात्रावासों की अत्यंत दयनीय स्थिति और फर्जीबाड़ा, शासन की राशि हड़पने और बालिका सुरक्षा का मामला प्रकाश में आने पर कलेक्टर द्वारा छात्रावासों से संबंधित दो अधीक्षकाओं को निलंबित कर उच्चस्तरीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ.निवेदिता शर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित अजा कन्या छात्रावासों का निरीक्षण कर गुरुवार को कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिस में जिले में संचालित हो रहे अनुसूचित जाति छात्रावासों में बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीबाड़ा और गबन करने के साथ बालिका सुरक्षा के मामले में गंभीर सवाल खड़े हुए थे।
उक्त मामले में डॉ.निवेदिता 21 मार्च को यहां छात्रावासों का निरीक्षण करने आईं थीं, तत्पश्चात गुरुवार को उनके द्वारा कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। डॉ.निवेदिता शर्मा की छात्रावासों के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट हिन्दुस्थान समाचार ने प्रमुखता से शीर्षक-(अशोकनगर में दो छात्रावास 42 में से 34 छात्रायें मिलीं गायब) डॉण् शर्मा से बातचीत एवं ग्राउण्ड पड़ताल के आधार पर जारी की थी।
उक्त मामले में कलेक्टर आर.उमामहेश्वरी ने यहां संचालित होने वाले अजा कन्या छात्रावास प्रथम और द्वितीय की अधीक्षकाओं को निलंबित करने के आदेश मंगलवार देेर शाम जारी किए। अपने आदेश में उन्होंने लिखा है कि मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य के पत्र एवं समाचार प्रकाशित खबर अनुसार छात्रावासों में दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाना तथा निरीक्षण के समय भी छात्रावास संचालन सुव्यवस्थित नहीं करना, विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें प्रथम दृष्टिगोचर होती हैं।
कलेक्टर ने दोनों छात्रावास अधिक्षकाओं को अलग-अलग दिए अपने आदेश में लिखा है कि सदस्य मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निरीक्षण के दौरान छात्रावास संचालन में पाई गई लापरवाही एवं अनियमितताओं से संबंधित प्रेषित प्रतिवेदन पर छात्रावास अधीक्षका मीना लकड़ा और संगीता पंथी को सिविल सेवा आचरण का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि निलंबित अवधि तक नियमानुसार जीवन भत्ते की पात्रता रहेगी।
उच्चस्तरीय जांच टीम गठित:
कलेक्टर आर.उमामहेश्वरी ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि लापरवाही और अनियमितताओं का दोषी मानते हुए अधीक्षकाओं के निलंबन के साथ ही छात्रावासों की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय जांच टीम भी गठित करने के आदेश दिए गए हैं, तत्पश्चात आगामी कार्रवाई की जाएगी।
