नई दिल्ली, 11 जनवरी । केन्द्र सरकार ने सहकार से समृद्धि और ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए तीन नए सरकारी सहकारी संघ बनाने का फैसला किया है। बीज, जैविक उत्पाद और उनके निर्यात के लिए इन तीन क्षेत्रों में बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनायी जायेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) एक्ट, 2002 के तहत बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात से जुड़ी एक-एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां के स्थापना को मंजूरी दी।
केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में पत्रकार वार्ता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण कृषि क्षेत्र की आय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाना और देश के कृषि उत्पाद का निर्यात में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा कि इन सहकारी समितियों से उपज अंतराल को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक संगठन तैयार होगा। साथ ही सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार-से-समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
