नई दिल्ली, 15 फरवरी । केन्द्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़ी योजना को मंजूरी दी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की योजना से सहकारी समितियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अछूती पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अछूती पंचायत या गाँव में व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियाँ और प्रत्येक तटीय पंचायत व गाँव के साथ-साथ बड़े मतदाता निकाय वाले पंचायत व गाँव में व्यवहार्य मत्स्य सहकारी समितियाँ स्थापित की जाएंगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रारंभिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों को स्थापित करने का है।
