नई दिल्ली, 30 अप्रैल । कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने के कैबिनेट निर्णय का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी टाइम लाइन भी बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का जो भी मॉडल हो, वह जनोन्मुखी होना चाहिए। तेलंगाना सरकार के जातिगत जनगणना मॉडल को बेहतरीन बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो वहां की कांग्रेस सरकार इस मामले में केंद्र सरकार की मदद करेगी।
राहुल गांधी ने आज शाम यहां कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि जातिगत जनगणना कांग्रेस का मुद्दा था। संसद में हमने कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा कर छोड़ेंगे और आरक्षण के लिए अभी निर्धारित 50 प्रतिशत की कैप भी हटवाएंगे। अब 11 साल बाद केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दी है तो हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन हम टाइम लाइन चाहते हैं। इसके लिए बजट आवंटन किया जाना चाहिए।
राहुल ने कहा कि जातिगत जनगणना बिहार और तेलंगाना में हुई है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। तेलंगाना का आदर्श मॉडल है। हम इस मामले में इस मॉडल के जरिये केंद्र सरकार की मदद कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण अलग है। हम सिर्फ आरक्षण नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की कितनी भागीदारी सरकारी नौकरियों में है? हम इसके जरिये जानना चाहते हैं। आर्टिकल 15 (5) निजी शिक्षा क्षेत्र में भी लागू किया जाए, क्योंकि यह निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के आरक्षण के लिए दरवाजे खोलता है।
जातिगत जनगणना पर केंद्र के फैसले का कांग्रेस ने किया समर्थन, राहुल गांधी जी बोले- टाइम लाइन बताए सरकार pic.twitter.com/6tYavDowqA
Jagada N Pradhan (@JagadaPradhan) April 30, 2025
बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सरकार के इस निर्णय के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जोरदार अभियान के कारण ही मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। गिग वर्कर्स के लिए हम तेलंगाना और कर्नाटक में नया कानून बना रहे हैं, क्योंकि इसमें दलित पिछड़ा और आदिवासी वर्ग के लोग हैं।
पहलगाम आतंकी हमले से ध्यान बंटाने के लिए तो सरकार ने यह फैसला नहीं लिया? यह पूछने पर राहुल ने कहा कि इस तरह की अटकलें लगाना मीडिया का काम है, मेरा नहीं। लेकिन सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य होना चाहिए। इसका डिजाइन आम आदमी केंद्रित होना चाहिए न कि अफसरशाही केंद्रित। तेलंगाना का मॉडल जनोन्मुखी है, इसलिए मैं उसे बेहतरीन बता रहा हूं। तेलंगाना सरकार ने 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन कैप हटा दिया है और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुच्छेद 15 (5) को लागू कर दिया है।
राहुल गांधी ने बताया कि मैं आज कानपुर गया था, वहां आतंकी हमले के पीड़ित परिवार से मिला, जिसकी निर्मम हत्या पहलगाम में हुई। इसी तरह 28 लोगों को मारा गया। इस तरह के कृत्य को अंजाम देने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा करने से पहले वो सोचें। सर्वदलीय बैठक में हमने सरकार को पूरा समर्थन व्यक्त किया। इस मामले में अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को एक्शन लेना है। कानपुर के पीड़ित परिवार के लोगों ने कहा कि जो 28 लोग मारे गए हैं, उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे।
