नई दिल्ली, 04 अगस्त । केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 पेश किया।
विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए सिंह ने लोकसभा में कहा कि विधेयक संसद से स्वीकृति मिलने के बाद गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का बीजारोपण करेगा व उसे विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा और देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
विधेयक को संसद में मंजूरी के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। इस शीर्ष निकाय की कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों की अवधि (2023-28) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये होगी।
यह विधेयक 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को भी निरस्त कर देगा और इसे एनआरएफ में सम्मिलित कर देगा, जिसका एक विस्तृत दायरा है और जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है।
