कोलकाता, 20 अक्टूबर । पश्चिम बंगाल में विभिन्न मामलों की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब राजधानी कोलकाता के साथ उत्तर बंगाल में भी दफ्तर स्थापित करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हर तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। वहां केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के लिए परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से इसी हफ्ते इस बावत राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मामले में सीबीआई की अपील के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है। सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि अक्सर उनके अधिकारियों को विभिन्न मामलों में जांच के लिए कोलकाता से उत्तर बंगाल की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां एक स्थायी कैंप कार्यालय की आवश्यकता होती है जो राज्य सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। अदालत ने मामले में सीबीआई के वकील की दलील को वैध पाया और राज्य सरकार को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। इससे पहले राज्य पुलिस से 10 कर्मियों की सीबीआई में प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी मिली है, जिसमें दो इंस्पेक्टर और आठ कांस्टेबल शामिल हैं। माना जा रहा है कि उत्तर बंगाल में जांच को तेज करने के लिहाज से सीबीआई का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है।
