जयपुर, 4 मई । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांच हजार से अधिक सड़क विकास कार्यों के लिए 3525 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इनमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन पेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कार्य के लिए कुल 1870 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी शामिल है। साथ ही आदिवासी एवं
मरूस्थलीय क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ने के लिए 694 गांवों में 1166 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 96 नगरीय निकायों के 1375 कार्यों के लिए 488.80 करोड़ का भी वित्तीय प्रावधान किया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दृष्टि से विभिन्न सड़क विकास कार्यों की घोषणा की थी।
