मुंबई, 30 सितंबर । महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का जातिगत सर्वेक्षण होगा। राज्य सरकार ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी होंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।
बताया गया है कि ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों से शुक्रवार को मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने देररात आरक्षण मुद्दे पर चंद मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकारी नौकरियों में ओबीसी कर्मचारियों के कम अनुपात को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने रिपोर्ट पेश की। भुजबल ने कहा कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण 27 फीसदी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय का अनुपात 7 से 8 फीसदी है। इस पर अजित पवार ने कुछ आपत्ति जताई। इसके बाद बैठक में ही सरकारी कर्मचारियों का जातिगत सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया।
