जयपुर, 16 फ़रवरी । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। वहीं चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रदेश के बाहर के हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ये घोषणाएं विधानसभा में राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 पर हुए वाद विवाद के बाद राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के दौरान की। इस दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार को जमकर घेरा।
उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भारत सरकार ने राज्यों के हिस्सों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में मोदी सरकार ने इकत्तर फीसदी की कटौती की है। वहीं, स्वच्छ भारत मिशन में तीस फीसदी और राष्ट्रीय कृषि मिशन में बत्तीस फीसदी की कटौती की गई। नए इनकम टैक्स के स्लैब ने भी सबको भ्रमित किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में राज्य को उसके हिस्से का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। इस बार राजस्थान के बजट में 21 हजार करोड़ की कटौती की गई है। राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी रकम मायने रखती है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के बजट में इतनी बड़ी कटौती के बावजूद कोई सांसद नहीं बोला। उन्होंने कहा कि- 25 सांसद हैं राजस्थान के, किसी सांसद ने राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं की। जब ऐसी हालत बनती है तो राज्य के सांसदों की ड्यूटी बनती है कि वे आवाज उठाएं।
गहलोत ने बीजेपी नेताओं से पूछा कि यह राज क्या है कि ईआरसीपी को रोका जा रहा है। यह तो चूरू से आने वाले विधायक ही जानते हैं। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंंद्र राठौड़ ने कहा कि राज को राज ही रहने दो। गहलोत ने कहा कि हम राज को राज क्यों रहने देंगे। हम तो कहेंगे कि, यह वसुंधरा राजे की योजना है और जानबूझकर इस योजना को रोकना चाहते हो। गहलोत ने कहा कि मुझसे पहले पूनियां जी बोल रहे थे। अध्यक्ष का बड़ा गरिमा पूर्ण पद होता है, मैं भी अपनी पार्टी का तीन बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। आप लोग अगर पीएम मोदी से राजस्थान के हितों को लेकर बात करें तो क्या वह अपनी बात नहीं सुनेंगे? आप लोगों ने ईआरसीपी को लेकर पीएम से बात नहीं की वर्ना प्रधानमंत्री ने दौसा में जिस तरह की बातें कि वह नहीं करते। उन्होंने योजना को लेकर प्रधानमंत्री पर भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईआरसीपी जैसी शानदार योजना में आप लोग जिस तरह की अड़चनें लगा रहे हो उसे देखकर राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हमारे शानदार बजटों का कमाल है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पिछले साल 1.56 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई है। चार साल में 10 फीसदी की औसत से बढ़ोतरी हुई है, जबकि देश का औसत 7 फीसदी का है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में राजस्थान पिछड़े राज्यों से निकलकर अग्रणी राज्यों में आ गया है।
इस मौेके पर मुख्यमंत्री ने किसानों की विजिलेंस चेक रिपोर्ट (वीसीआर) भरने की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना समेत अनेक ऐलान किए।
