जयपुर, 13 फ़रवरी । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 फरवरी को विधानसभा में पेश किए गए लोकलुभावन बजट के बाद अब सरकार ने बजट घोषणाओं को धरातल पर उतरने से पहले ही उनका प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बजट घोषणा के 24 घंटे बाद ही राजधानी जयपुर और प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में बजट घोषणाओं के बड़े-बड़े होर्डिंग्स- बैनर प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं जो जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बजट घोषणाओं को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए बड़े-बड़े होर्डिंग्स व बैनर सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं।
गहलोत सरकार की ओर से प्रमुख घोषणाओं के होर्डिंग्स-बैनर राजधानी जयपुर और प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों में प्रमुख चुनाव पर लगाए गए हैं। इनमें चिरंजीवी योजना का बीमा 25 लाख रुपए करने, रसोई गैस सिलेंडर 500 में देने और 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाली बजट घोषणाओं के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सरकार की ओर से बजट घोषणा से पहले भी बड़े-बड़े होर्डिंग्स राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में लगाए गए थे जिनमें बचत, राहत और बढ़त स्लोगन से बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जो कि चर्चा का विषय बने हुए थे। भाजपा ने भी इन होर्डिंग्स को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे और सरकार पर बजट की थीम को लीक करने के आरोप लगाए थे। गहलोत सरकार के 4 साल के शासन में ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट घोषणा होते ही बड़े-बड़े होर्डिंग्स बैनर प्रमुख शहरों में लगाए गए हैं।
जानकारों की मानें तो अपने प्रमुख घोषणाओं के बड़े-बड़े होर्डिंग्स व बैनर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में लगाए जाने जाने को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अपनी बजट घोषणाओं, खासकर चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए बीमा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणाओं को सरकार प्रदेश भर में भुनाना चाहती है, जिससे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आमजन को लुभाया जा सके। हालांकि भाजपा ने गहलोत सरकार के बजट को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है लेकिन इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार पैसा कहां से लाएगी।
बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने और बजट घोषणाओं पर काम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही विभागों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक लेंगे और उन्हें अपने-अपने विभागों में जल्द से जल्द घोषणाओं के क्रियान्वयन के निर्देश देंगे। हाल ही में जिस तरह से गहलोत सरकार ने 155 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं उन्हें भी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।
