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  • हिमंत बिस्वा सरमा के बयान का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
    हिमंत बिस्वा सरमा के बयान का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
    Updated: 31-01-2026
    नई दिल्ली। ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाल में दिए गए मुस्लिम विरोधी बयानों की कड़ी निंदा की है। बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से इस गंभीर मामले का तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. कासिम रसूल इलियास ने एक बयान में कहा कि सत्त...
  • मप्र के इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हुई
    मप्र के इंदौर में दूषित पानी से एक और मरीज की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 31 हुई
    Updated: 31-01-2026
    इंदौर, 30 जनवरी । मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के कारण शुक्रवार को एक और मरीज की मौत हो गई। इसके बाद क्षेत्र में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मृतक की पहचान 72 वर्षीय एकनाथ सूर्यवंशी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार,...
  • राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर उनके आदर्शों को किया याद
    राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर उनके आदर्शों को किया याद
    Updated: 30-01-2026
    राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर उनके आदर्शों को याद किया, सत्य और अहिंसा को सत्ता से ऊपर बतायाकांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को महात्मा गांधी को उनकी शहादत की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधीजी को एक ऐतिहासिक व...
  • देश में 2036 तक 60 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, जीडीपी में शहरों का होगा 70 फीसदी का योगदान: आर्थिक सर्वेक्षण
    देश में 2036 तक 60 करोड़ लोग शहरों में रहेंगे, जीडीपी में शहरों का होगा 70 फीसदी का योगदान: आर्थिक सर्वेक्षण
    Updated: 30-01-2026
    नई दिल्ली । देश में शहरी आबादी और उसकी जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। साल 2015 में देश की 63 फीसदी शहरी क्षेत्र से जुड़ी थी जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 31 फीसदी ज्यादा थी। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक शहरों में 60 करोड़ लोग रहेंगे, जो कुल आबादी का 40 फीसदी होगा और जीडीपी में 70 फीस...
  • बंगाल सरकार की ईसीआई से मांग - एसआईआर में प्रतिनियुक्त अफसरों के तबादले पर रोक हटाएं
    बंगाल सरकार की ईसीआई से मांग - एसआईआर में प्रतिनियुक्त अफसरों के तबादले पर रोक हटाएं
    Updated: 30-01-2026
    कोलकाता, 30 जनवरी । पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन - एसआईआर) के लिए प्रतिनियुक्त तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले पर लगाई गई रोक को वापस लेने का अनुरोध किया है। निर्वाचन आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने मंगलवार को राज्य की मुख...
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