पटना, 27 फरवरी । राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के साथ आज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में महागठबंधन सरकार की उपलब्धी को गिनाया। इस दौरान राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर सदन में जब वे नलजल और जीविका दीदी योजना के बारे में बात कर रहे थे तो विपक्षी सदस्य भाजपा ने विरोध जताया।
बजट सत्र शुरू होने के पहले सदन के बाहर भी भाजपा और वामपंथी दलों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और नारेबाजी की।
राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान कहा कि बिहार सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरी टॉलरेंस की नीति पर काम रही है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निरंतर काम कर रही है। इस पर भाजपा विधायकों ने ये कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि स्कूलों में शिक्षक और बिल्डिंग नहीं है।
राज्यपाल ने कहा कि न्याय के साथ विकास किया जा रहा है। सात निश्चय के तहत कई योजना सफलता पूर्वक चलाई जा रही हैं। जिसके बाद भाजपा ने नाली-गली पर राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस बीच राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन और न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के लिए सभी तरह के काम किए जा रहे हैं। डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ राज्य सरकार ने जुलाई महीने में किया था। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य के लोगों के लिए सरकार की तरफ से यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।
राज्यपाल ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए सरकार की तरफ से व्यापक व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां की जा रही हैं। इस दौरान राज्यपाल ने पुलिस विभाग में हुई नियुक्तियों की जानकारी सदन को दी। राज्य के सभी पुलिस भवनों के निर्माण की दिशा में कार्य शुरू किया गया है। पुलिस भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दी गई है। पुलिस अनुसंधान को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने सभी 12 प्रक्षेत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का निर्णय लिया है।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों के साथ-साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मंगलवार को राज्य का वर्ष 2023-23 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 22 बैठकें आयोजित होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर दो दिन चर्चा होगी। वहीं वर्ष 2023-24 के बजट पर सामान्य विमर्श भी 2 दिन तक चलेगा। साथ ही 2022-23 के तृतीय अनुपूरक बजट व्यवस्थापन के लिए एक दिन रखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के आय-व्यय अनुदान की मांगों पर वाद विवाद और विनियोग विधेयक के लिए 12 दिन रखे गए हैं। 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक चलने वाले इस बजट सत्र में 16 दिन अवकाश रहेगा। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए 40 मजिस्ट्रेट, 50 पुलिस पदाधिकारी के साथ 350 पुलिस जवान तैनात किये गए हैं। राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश सरकार पहली बार बजट पेश करने जा रही है।
