नई दिल्ली, 01 फरवरी। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक व्यापक और प्रगतिशील बजट दस्तावेज बताया। कैट ने कहा कि इस बार का बजट सुनियोजित तरीके से भविष्य में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के मापदंड को उजागर करता है, जो व्यापार एवं लघु उद्योग के चरणबद्ध विकास, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत विकास के पैरामीटर्स को रेखांकित करता है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बुधवार को हिन्दुस्थान समाचार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। बजट के प्रावधानों से जहां घरेलू व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। वहीं देश के निर्यात व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में 7 प्राथमिकताओं के जरिये कोशिश किया है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ व्यापारियों को मिल सके। कैट महामंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर हम इसे एक संपूर्ण विकासशील बजट कह सकते हैं।
कारोबारी नेता ने कहा कि आयकर के पांच स्लैब बनाना तथा व्यक्तिगत आयकर छूट को 7 लाख करना वित्त मंत्री सीतारमण का साहसिक कदम है। बजट में लोगों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ा कदम है। वहीं, बजट में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना तथा अनेक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाना प्रशंसनीय है।
कैट ने देश के सभी राज्यों में एक हजार से ज्यादा स्थानों पर बजट को लाइव देखे जाने के कार्यक्रम आयोजित किए थे। राजधानी दिल्ली में यह कार्यक्रम खान मार्केट में आयोजित किया गया। खंडेलवाल ने कहा कि भारी बाधाओं, घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिकल्पित भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के एजेंडे को सबसे प्रभावशाली तरीके से बजट के जरिए स्थापित करने में सीतारमण सफल हुई हैं।
खंडेलवाल ने कहा कि हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में बजट में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है, जो एक बाजार-एक कर के सिद्धांत के विपरीत है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स में विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे मनमाने रवैये पर भी कोई बात न कहने से देशभर के व्यापारियों में निराशा है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह एक दूरदर्शी बजट है, जिसमें युवाओं, डिजिटल करेंसी पर ध्यान दिया गया है। वहीं, बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिए बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
कैट महामंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने एक सर्वोत्तम संभव बजट देने की कोशिश की गई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हैं, जिन्होंने भारत के मजबूत और सुपरिभाषित विकास के लिए एक निश्चित रोडमैप प्रदान करने की पहल की है।
