शिमला, 17 मार्च । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री कई नई योजनाएं लेकर आए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। साथ ही शिमला के समीप नया शहर स्थापित करने की बात कही है।
मुख्यमंत्री ने हिमाचल को अगले तीन वर्षों में ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने 18 साल से अधिक आयु की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 25 हजार की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राएं लाभान्वित होंगी। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में निजी ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। ई-वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ई-बस खरीद के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा निजी टैक्सी चालकों को उनकी डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी में बदलने पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में तबदील करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि परवाणू-नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाई-वे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी आवास योजना, हिम गंगा योजना, मुख्यमंत्री लघु कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री सड़क रख-रखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना इत्यादि योजनाओं की घोषणाएं की हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के सभी जिलों को अगले एक साल के भीतर हेली-पोर्ट की सुविधा से जोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी।
बजट भाषण में आगे उन्होंने कहा कि कांगड़ा के वनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण होगा। इस चिड़ियाघर के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों के केजुअल्टी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। जहां डॉक्टरों व नर्सों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने मनरेगा दिहाड़ी को 212 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये करने की घोषणा की है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी को 266 रुपये से बढाकर 294 रुपये किया गया है। अब राज्य के नौ लाख मनरेगा मजदूर को बढ़ी दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च का वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया। जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का मानदेय पांच हजार और सदस्य का मानदेय 500 रुपये बढ़ाया गया है। बीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान व उप प्रधान के मानदेय में 500 और वार्ड मेंबर के मानदेय को 200 रुपये बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप जाठिया में नया शहर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 1373 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाई जाएगी। दूसरी तरफ हिमाचल के बजट वाले दिन भी विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बांह पर काली पट्टी बांधकर सदन में बैठे हैं।
