खूंटी, 12 सितंबर । उपायुक्त लोकेश मिश्र ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों को निर्देश दिया कि 15वें वित्त आयोग के फंड से अपनी पंचायत के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों में हैंडवाश यूनिट, महिला और पुरुष शौलय और पेयजल की व्यवस्था करायें। यह काम दो महीने के अंदर हो जाना चाहिए।
उपायुक्त मंगलवार को तोरपा प्रखंड कार्यालय के सभागार में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्यों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद कर जन समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी ले रहे थे। उनके साथ उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह और अनुमंडल पदाधिकारी अनिकेत सचान भी बैठक में मौजूद थे।
उपायुक्त ने गांवों में पेयजल की स्थिति, बिजली, आगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालय भवनों और पंचायत भवनों की स्थिति की जानकारी ले रहे थे। पंचायत प्रतिनिधियों ने भी खुलकर अपनी समस्याओं को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष रखा। मुखिया, उप मुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों ने एक-एक कर अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि सभी पंचायत प्रतिनिधि 15वें वित्त आयोग की रकम से इनन समस्याओं का निदान करें। उन्होंने वहां मौजूद बीडीओ दयानंद कार्जी, सीओ सच्चिदानंद वर्मा को निर्देश दिया कि वे जन समस्याओं का अविलंब निराकरण करे। डीसी ने लोगों से प्रखंड और अंचल कार्यालय, थाना, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों के और शिकायतों के बारे में पूछा।
आप जमीन मुहैया करायें, अगले सत्र से तोरपा में डिग्री कॉलेज खुल जाएगा
जन प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को तोरपा में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने के बारे में जानकारी दी, तो उपायुक्त ने कहा कि आप 15 उकड़ जमीन मुहैया करा दीजिए, अगले सत्र से तोरपा में डिग्री कॉलेज शुरू हो जाएगा। उपायुक्त और अन्य अधिकारी कॉलेज के लिए कमड़ा के पास जमीन देखने के लिए गए।
जहां अफीम की खेती होगी, नपेंगे वहां के पंचायत प्रतिनिधि
उपायुक्त ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सख्त चेतावननी दी कि वे अपने क्षेत्र में अफीम की खेती न होने दें। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत क्षेत्र में अफीम की खेती होगी, वहां के पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी की जाएगी।
