NEW DELHI: एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह संसद में इसे पेश किए जाने की संभावना है। सबसे पहले यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा और फिर इस पर सभी सियासी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। आखिर में यह बिल संसद में लाया जाएगा और इसको पास करवाया जाएगा। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार बहुत जल्द इस विधेयक को संसद में पेश करेगी। उसके बाद विस्तार से चर्चा की जाएगी। सूत्रों की मानें तो सरकार ने यह तय कर लिया है कि यह एक व्यापक बिल के रूप में पेश किया जाएगा।
गौरतलब है किएक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है।
